Computer Advance: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस की सुविधा देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (बजट डिवीजन) द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum) में इस एडवांस पर लगने वाली ब्याज दर की घोषणा की गई है।
कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस पर ब्याज दर
सरकारी आदेश के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए कंप्यूटर खरीदने के एडवांस पर ब्याज दर 9.1% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। यह सुविधा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?
- केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारी
- संविदा पर कार्यरत कर्मचारी (यदि उनके सेवा नियम इसकी अनुमति देते हैं)
- वे कर्मचारी जो पहले से किसी अन्य एडवांस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं
आदेश की प्रमुख बातें
- इस आदेश की कॉपी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), रक्षा लेखा विभाग (Defence Accounts), भारत के महालेखा नियंत्रक (CGA) और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी सूचना दी गई है।
- केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के वित्त सचिवों को भी इस आदेश की प्रति भेजी गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद योजना
यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी जो नए कंप्यूटर की खरीदारी करना चाहते हैं। एडवांस सुविधा मिलने से कर्मचारी बिना आर्थिक बोझ के किस्तों में भुगतान कर पाएंगे और ब्याज दर भी बैंक लोन की तुलना में काफी उचित होगी।
कब और कैसे मिलेगा एडवांस?
- कर्मचारी अपने संबंधित विभाग से इस एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एडवांस की स्वीकृति और वितरण विभागीय प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- कर्मचारियों को इसे निर्धारित अवधि में वापस चुकाना होगा।
सरकार का डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम
सरकार की इस योजना से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। सरकारी कर्मचारी नवीनतम कंप्यूटर खरीदकर अपने कार्यों को और अधिक कुशलता से कर सकेंगे।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
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