केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। इस फैसले से 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार पर पड़ेगा ₹6,614.04 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
इस बढ़ोतरी के चलते सरकारी खजाने पर सालाना ₹6,614.04 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
हर साल दो बार बढ़ता है DA
महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को मुद्रास्फीति (inflation) से बचाने के लिए दिया जाता है। यह हर छह महीने में बढ़ाया जाता है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके। पिछली बार जुलाई 2024 में इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था। अब एक और बढ़ोतरी के बाद यह 55% हो गया है।
कर्मचारियों के वेतन पर असर
महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹1,00,000 है, तो 55% DA के अनुसार उसे ₹55,000 महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में वृद्धि होगी।
8वें वेतन आयोग से पहले राहत
सरकार की यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से पहले कर्मचारियों के लिए राहतभरी साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में वेतन ढांचे में भी बदलाव हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक संबल मिलेगा। यह कदम सरकार द्वारा कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने और उन्हें महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब आगामी वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं।
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